👉 अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन
जनवरी 2024 से अब तक ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत कुल 85 केस दर्ज, 123 आरोपियों की गिरफ्तारी, और 900 से अधिक गौ-वंश को तस्करों से मुक्त कराए जाने का दावा किया गया है। पुलिस द्वारा अब तक 46 वाहन जब्त किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
👉 राजसात किए गए वाहनों की सूची
इन 21 राजसात वाहनों में ज्यादातर पिकअप और ट्रक शामिल हैं, जो झारखंड नंबर के हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
ट्रक: JH01EP/9416, JH01AR/7060
पिकअप: JH01EV/4710, CG10A/5617, JH01FA/4057, JH01ET/1547, JH01FF/4925, JH19E/7804, JH03L/9806, JH01FE/9799, JH01FR/2481, JH01FJ/2568, JH19E/7954, JH13E/5516, JH01FN/4830, JH01FE/7395, JH01FM/4170, JH01EU/9753
SUV: टाटा सूमो JH08A/7899, स्कॉर्पियो CG13C/0918, स्कॉर्पियो OR16B/7655
👉 प्रमुख तस्करों की संपत्ति हुई जब्त :
पिकअप वाहन JH01FN-4830 के मालिक मो. जलालुद्दीन (साईंटांगरटोली),
JH01FM-4170 के मालिक मो. मोगेरह अंसारी (रहमत नगर, सिसई),
JH01EU-9753 के मालिक नंदू गंझू (कनाडीह बुर्मू, रांची),
JH01FE-7395 के मालिक कामरान फरास (लपराटोली, गुमला) – इन चार तस्करों की संपत्ति पर अब प्रशासन का कब्जा हो चुका है।
👉 वाहन मालिकों को दिया गया था पर्याप्त अवसर
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वाहन मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत राजसात की कार्रवाई पूरी की गई। आने वाले दिनों में इन वाहनों की नीलामी की जाएगी, जिससे प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा।
👉 पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि गौ-तस्करी से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।
👉 पुलिस पुराने लंबित मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है।
👉 गौ-तस्करों के आर्थिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीतिक स्तर पर कार्रवाई हो रही है।
👉 ‘ऑपरेशन शंखनाद’ बना राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल
जशपुर में प्रशासन की ये कार्यप्रणाली गौ-तस्करी रोकने के एक सख्त और प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है, जिसकी चर्चा अब प्रदेशभर में हो रही है। पुलिस व प्रशासन का समन्वय, कानूनी पारदर्शिता और तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया, इस अभियान को अन्य जिलों के लिए भी अनुकरणीय बना रही है।
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